ਜ਼ਰਾ ਅਬ ਦੇਖੀਏ ਮੈਦਾਨ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ,
ਗ਼ੁਲੋਂ ਮੇ ਫੂਟ ਹੈ ਔਰ ਏਕਤਾ ਹੈ ਖ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ।   (ਲਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ।

ਖ਼ੈਰ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਖਨੌਰੀ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਬਾਰਹਾ ਦੇਖਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਰਹਿਗੁਜ਼ਾਰ-ਏ-ਇਸ਼ਕ ਮੇਂ,
ਕਾਰਵਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਅਕਸਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ।   (ਸਾਗਰ ਸਦੀਕੀ)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ।

ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ ਵੀ ਸਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ?

ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਨ ਪੂਰਬਕ ਰੋਸ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿਓ, 100 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਹੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਮਝੇ, ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਸਮਝਾਏ। ਵੈਸੇ ਹਵਾ ਵਿਚ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੀ ਉਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਬਾ ਅਕਬਰਾਬਾਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਇਕਰਾਹ-ਏ-ਦਿਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ,
ਏਕ ਖ਼ੂੰ-ਰੇਜ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਜਪਾ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਓਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ 'ਭਾਜਪਾ' ਅਤੇ 'ਰਾਸਸ' ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਿੱਖ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਵੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਹੱਮਲ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਸਸ  ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨੇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸਸ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਹਰ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗ਼ਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਣੀਪਤ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਦਲੇ ਮਿਲਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਾਫਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ:

ਪਿਆਰ ਕੇ ਬਦਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ,
ਨਫ਼ਰਤ ਭੀ ਇਤਨੀ ਗ਼ਹਿਰੀ,
ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਸਾ,
ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਏਗਾ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com