ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦ੍ਹਰਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਨੀ ਅੰਮੀਏ,
ਫ਼ਤਹਿ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੀ ਅੰਮੀਏ,
ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾ ਸਕਿਆ,
ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਭਰਮਾ ਸਕਿਆ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਨੀ ਅੰਮੀਏ,
ਸਭ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦ੍ਹਰਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਹਿਲੀ ਪੋਹ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੋਹ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ 5000 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਪੋਹ ਭਾਵ 21 ਦਸੰਬਰ, 1704 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਲੜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ 40 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 50 ਕੁ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ 8 ਤੇ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਖਈਆ।

ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 32 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਪੋਹ ਭਾਵ 24 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜ਼ੁਲਮ, ਲਾਲਚ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਹੀ ਕੰਧ ਵਿਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।

15 ਪੋਹ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 
ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੋ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੁਨਾਹ-ਏ-ਬੇ-ਲੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਰੀ-ਉਲ-ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

1739 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ-ਬੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਅਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਉਹ 30 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਗੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ।

ਅਜਬ ਬਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਲਹੂ ਕੇ ਛੀਟੋਂ ਨੇ,
ਖ਼ਿਜ਼ਾ ਕਾ ਰੰਗ ਭੀ ਰੰਗੇ ਬਹਾਰ ਜੈਸਾ ਹੈ।   (ਜੁਨੈਦ ਲਾਰੀ)

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਚੀ-2 ਦੀਆਂ 14 ਤੋਂ 28 ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ 'ਇਕ ਕੌਮ, ਇਕ ਚੋਣ' ਕਦੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨੇਤਾ' ਜਾਂ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ' ਦੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 'ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਹਿੰਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅੰਞਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ਼ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲੋਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ 2-4 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। "ਐਮਾਜ਼ੋਨ" ਤੇ "ਫਲਿਪਕਾਰਟ" ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਐਮਾਜ਼ੋਨ' ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ:

ਇਸ ਨੇ ਸੀਖਾ ਹੈ ਗਿਰਨਾ,
ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਸੰਭਲਨਾ ਫਿਰ ਭੀ ਤੁਮ,
ਯੇ ਬਰਬਾਦੀ-ਏ-ਸੁਖ਼ਨ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਤੇ ਹੋ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਕਾਮਾ ਆਯੋਗ (ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਗਾ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਰਿਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ 3,523 ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਹਗੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਯੇ ਰਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਧੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਦ ਭੀ ਹੈ,
ਦੀਆ ਬਨਾ ਲੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਬ ਅਲਾਵ* ਬਨਾਓ।   (ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ)
(*ਅਲਾਵ-ਸੇਕਣ ਲਈ ਬਾਲੀ ਅੱਗ)

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com