ਉਠੋ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੋਂ ਕੋ ਜਗਾ ਦੋ।
ਕਾਖ਼-ਏ-ਉਮਰਾ ਕੇ ਦਰ ਓ ਦੀਵਾਰ ਹਿਲਾ ਦੋ।
ਜਿਸ ਖੇਤ ਸੇ ਦਹਿਕਾਂ ਕੋ ਮਯਸਰ ਨਹੀ ਰੋਜ਼ੀ,
ਉਸ ਖੇਤ ਨੇ ਹਰ ਗੋਸ਼ਾ-ਏ-ਗੰਦੁਮ ਕੋ ਜਲਾ ਦੋ।

ਸ਼ਾਇਰ-ਏ-ਮਸ਼ਰਕ ਡਾ. ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਪੜਾਅ (ਗੇੜ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦ/ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾ: ਸ: ਸ:  ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 'ਸਵਰਗ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ।

2020 ਵਿਚ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀ, ਜੋ 2021 ਵਿਚ 30,500 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ' ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਉਤਪਾਦਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੱਕ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ 1991 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਭਾਵ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

1991 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੀਬ 200 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 2019 ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 2020-21 ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਪਰ 2024 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਓ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 120ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 127565 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 8379 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 91730 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 1474 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਮੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਤੇ ਹਾਦਸੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਗਤੇ।
ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਭੀ ਸਹਿਮੇ ਹੂਏ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਗਤੇ।
ਅਮੀਰੀ ਔਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇਖ ਕਰ ਯੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਾ,
ਅਮੀਰ-ਏ-ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਗਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਵਾਰਡ-ਵਾਰਡ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਿਬ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਅੰਗਿਆਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

ਕਹਾਂ ਗਯਾ ਵੋ ਤੁਮਹਾਰਾ ਬੁਲੰਦੀਓਂ ਕਾ ਜਨੂੰਨ,
ਬੁਝੇ ਬੁਝੇ ਸੇ ਸ਼ਰਾਰੋ ਕੋਈ ਤੋ ਬਾਤ ਕਰੋ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail: hslall@ymail.com