WWW 5abi।com  ਪੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਲ (ਹਿੰਦਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ)
 
     
 
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ                        (17/02/2024)

lall

07ਦੇਖ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਸੇ ਪਰੇ ਰੰਗ-ਏ-ਚਮਨ, ਜੋਸ਼-ਏ-ਬਹਾਰ,
ਰਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਪਾਂਵ ਕੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾ ਦੇਖ॥
  (ਮਜਰੂਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ)

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

 ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ-ਅਸਫਲਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ।
 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੁੱਟ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਂਜ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਅੜੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 7 ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਕੇ? ਫਿਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਪਾਰਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। 
 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਿਖਾਏ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ, ਕੁੱਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਟਕਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੋ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਭਾਅ ਦੇਣੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ+2 ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 50 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ 15 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ' ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਤੇ ਪਹਿਲ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਵੱਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਬਹਾਰੋਂ ਮੇਂ ਚਮਨ ਕੋ ਜਲਤੇ,
ਹੈ ਕੋਈ ਖ਼ਵਾਬ ਕੀ ਤਾਬੀਰ ਬਤਾਨੇ ਵਾਲਾ।
  (ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼)

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਤੇ 'ਬਸਪਾ' ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਪਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਥੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੈਂਕੜੋਂ ਪਰਦੇ ਉਠਾ ਲਾਏ ਥੇ ਹਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ,
ਗੁੱਥੀਆਂ ਕੁਛ ਔਰ ਉਲਝੀਂ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੂਈ।
  (ਆਸ਼ੁਫਤਾ)

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail
 

 
 
 
  07ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
06'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
05ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
 ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
04ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਲਖਾਇਕ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ  
03ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ: ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ 
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
02'ਝੁਕਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਾਨੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਏ'
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
01ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ/a>
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
62ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
61ਬੁੱਧ ਚਿੰਤਨ
ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
60ਹਾਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
592024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ

hore-arrow1gif.gif (1195 bytes)

   
     
 

Terms and Conditions
Privacy Policy
© 1999-2024, 5abi.com

www।5abi।com
[ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ][ ਈਮੇਲ ][ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ][ ਅਨੰਦ ਕਰਮਨ ][ ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ][ ਵਿਗਿਆਨ ]
[
ਕਲਾ/ਕਲਾਕਾਰ ][ ਫਿਲਮਾਂ ][ ਖੇਡਾਂ ][ ਪੁਸਤਕਾਂ ][ ਇਤਿਹਾਸ ][ ਜਾਣਕਾਰੀ ]

darya1.gif (3186 bytes)
©1999-2024, 5abi.com