ਜੀਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਤੋ ਅਰਜੁਨ ਕੋਈ ਭੀ ਬਨ ਸਕਤਾ ਹੈ,
ਮੌਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਤੋ ਮੁਸਕਿਲ ਹੈ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਹੋਨਾ।

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ  ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਏਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛਿੱਥੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਤੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾ: ਸ: ਸ: ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਕਰਵਿਊ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਨੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ 'ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ' ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ (ਜਾਤੀ) ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗਾਲ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਐਕਸ) ਲੇਖੇ 'ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਦੀ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾ: ਸ: ਸ: ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉ੍ੱ: ਪ੍ਰ: ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾ: ਸ: ਸ: ਦੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉ੍ੱ: ਪ੍ਰ: ਦੀਆਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਯਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਸੌਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ' ਵੀ 'ਕੇਸ਼ਵਕੁੰਜ' ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਮੁਲਕ ਤੋ ਮੁਲਕ ਘਰੋਂ ਪਰ ਭੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾ,
ਅਬ ਤੋ ਘਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਬਗ਼ੈਰ।      (ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਮੀਰ)
 
ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਯਾਦ ਰਹੇ
ਸਜ਼ਾ ਵੋ ਦੋ ਜੋ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ,
ਸਜ਼ਾ ਵੋ ਹੋ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗੇ।    (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਇਕ-ਅੱਧ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
 hslall@ymail.com