ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2013 ਦਾ ਵਰਾ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ , ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਫੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਮ ਜੋ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਰਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖ੍ਰੀਦਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ,ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਫਸਦੇ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.,ਡੀ.ਈ.ਓ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲੀ ਦੇ ਬਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇ. ਐਸ. ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਜਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ।

ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿਲ ਮੱਠ ਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ,ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਇਨਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਦੋ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਏ ਜੋ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਹੀ ਖੋਹਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੱਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜਦੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਹੀ ਮਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ,ਰੇਤਾ ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਘਰ ਉਸਾਰਨੇ ਇੱਕ ਸਪਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਰੋਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਜੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਵਜਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਤੰਗੀ ਤਰੁਸੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ ਮਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜ ਨਿਭਾਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਨਿੰਮੋਝੂਣਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਬਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

94178-13072
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ
#3078, ਫੇਜ-2 ਅਰਬਨ ਅਸਟੈਟ, ਪਟਿਆਲਾ

26/12/2013