ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗਣਾ ਸਚਮੁੱਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੜ ਰੋਲ, ਬਿਨਾਂ ਤਰਕ, ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਇਕ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਨਾਂ ’ਚ ਹਿੰਮਤ, ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੀਆਂ ਹੀ, ਉਲਟਾ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ, ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ‘‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’’ (ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੁਆਉਣਾ) ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਬੋਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਨੇਤਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ, ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਕਾਰਨ ਸੁੰਗੇੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ? ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਣ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨਾ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ (ਪਰਵਿਲਜਡ ਕਲਾਸ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੌਹਰ ਟੱਪਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਪਰ ਕਮੀ ਉਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੋ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਉਂਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਖ਼ਬਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਦੇ ਹਨ? ਕਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਫੈਸ਼ਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਖਿਆਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ‘ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ? ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੈਨਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਖ਼ੀਰ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਦਿਨ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਥੰਮ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵਰਿਆਂਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਔਖਿਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਆਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਲਿਪਿਤ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੈਲੇ ਗਲਾਂ ’ਚ ਲਟਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ) ਪੰਜਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲਿਆਕਤ (ਟੇਲੈਂਟ) ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਤਨਾ ਤਤਪਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੁਲੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਛਾਪਕ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ, ਭਲਵਾਨ ਬਨਣ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਖਰ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੰਗੇਜ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮਾਲਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਦਾ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ? ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫ. ਆਈ .ਆਰ..) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਦੇ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਆਵਾਜਾਈ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਸੌਦੇ’ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਫ਼ਸਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਬਦਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਮਹੀਨਾ’ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ/ਅਖ਼ਬਾਰ/ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ, ਅੱਖਾਂ/ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰੱਅਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਧੰਨ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਖਰਮਸਤੀਆਂ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਚੌਥਾ ਥੰਮ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਊਂਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਨਾ ਵਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਦੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।

218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ
ਫਗਵਾੜਾ।
ਮੋਬਾ-98158-02070

27/10/2013