ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਕੋਹਲੂ ’ਚ ਪਿੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਣ ਲਈ ਖੱਦਰਧਾਰੀਏ ਕਦੇ ‘ਸ਼ਾਈਨਡ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਭਰਮਪਾਊ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ, ਦੇਸ਼ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਰਦਲ ’ਤੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬੇਮਾਇਣੀਆਂ ਤੇ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੱਖ ਲਾਓ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਓ। ਇਸ ਰਸਮਲਾਈ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ (ਸੰਸਦ) ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਲ ’ਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਤਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ, ਲੰਗੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਦਾਮਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਗ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜਮ ’ਚ ਦਾਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਹ ਕੇ ਲੋਕੰਤਤਰ ਨੂੰ ਦੰਦਲਾਂ ਪੈਂਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਸਾਖ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਕਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀਆਂ 4816 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 1448 ’ਤੇ ਦਾਗੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਰੁਝਾਂਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਪਰ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਂਨ ਅਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉੱਤੋ-ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵਿਸ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਡਾਹਢਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੋਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਝੋਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਣ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 4816 ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਵਿਚੋਂ 1448 ਦਾਗੀ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜੋ 543 ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 162 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, 75 ਐਮ.ਪੀ. ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਗ਼ੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਗੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 641 ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ’ਚ ਜਕੜੀ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦਾਗੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਅੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਬੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ‘ਮਿੱਠਾ’ ਖੂਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸੇਵਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਇਕ ਵੇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਵਾਉਂਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਲ ਜਦ ਮਾਰਧਾੜ ਦਾ ਕੁਬੇਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਂਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਸਕਦੈ, ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਰਾਧਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਠੁੱਕ ਬੰਨ ਲਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਨੂੰਨ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ-ਸੁਖ ਦੇ ਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ ’ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ! ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੈਦੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ’ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਂਣ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਇਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਰਗੜਾ ਲਾਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਗਾਊਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜੇਲ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਅਰਬਾਂ ਰੂਪੈ ਡਕਾਰਕੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਅਸਵਾਰ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦਾਗੀਆਂ/ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੂਪੈ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਰੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰਕ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇਤਾਗਣ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਅਪੀਲ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਰੁਝਾਂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੈਬਲੀ ਯੋਗਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਂਨ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘਾਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਰੀਹਸਤ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਏ ਰਾਜਾ, ਕਾਨਾਮੋਝੀ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਲਮਾਡੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਕੰਮੋਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਛੇਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਂਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਉਂਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਾਗੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ‘ਆਊਟ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲੰਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਂਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲ ਅਪਨਾਉਂਣੇ ਪੈਂਣਗੇ। ਮਸਲਣ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਲਲਿਆਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨੇਤਾਵਾ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ’ਚੋ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਝੀਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਢਾਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਰਹੇਗੀ

ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਗੁਰੂਸਰ ਯੋਧਾ, ਤਹਿ. ਮਲੋਟ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)152115
ਸੰਪਰਕ: 95921-56307
gurusaria302@yahoo.com

21/07/2013