14 ਨਵੰਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦੀਹੈ । ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਲ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਰੋਂਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ, ਮੰਮੀ, ਡੈਡੀ, ਚਾਚਾ, ਦੁਧੂ ਆਦਿ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਖਾਂਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਭੂਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਾਂਰ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਂਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ । ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਫੜਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਲ ਸੁਖਾਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਕ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਅਪਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੁਲ ਜਵਾਂਗੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਯਥਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ( ਤਰਮੀਮ ) ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੰਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ – ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਊਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਸਨ । ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਥੋਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ । ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਬਣ ਗਈ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੈ ਜਿ਼ਲਾ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ , ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ , ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੋਕਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ 55% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ  ਵਿਚ 60 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਂਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜੌਇਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ 2 ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ  ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2008 ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ । ਸਾਹਿਤ-ਸਦਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਊੱਚ-ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਯੋਗ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰਦੇਸ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੈ ਐੱਨ-ਆਰ-ਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਗੁੱਟ-ਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ , ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਥਾਹ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ , ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

29/11/2013