|
 ਦਾਮਨ
ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ
ਨਾ ਗ਼ਰੇਬਾਂ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਅਹਿਲੇ ਵਤਨ ਕੋ
ਫਿਤਨਾ-ਏ-ਦੌਰਾਂ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਵੀ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 79.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 14.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਇਸਾਈ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਖ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੋਧੀ
0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ
ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ
2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਫ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ
ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ
ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਬਹਾਵੀ ਲੱਦਾਖ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ,
ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਚ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ
ਸੰਸਥਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ
ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ
ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿਚ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਪਰਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ਾਇਦ
ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ
ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ 61.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਾਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ
ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ 'ਇਕ
ਦੇਸ਼-ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ
ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ
ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ
ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਐਮ.
ਐਸ. ਪੀ. ਇਸ ਵਾਰ 2015 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 2200 ਤੋਂ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ
ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ
ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ
ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ
ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ
ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੱਚਰ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਗਧੇ?
ਯੇ ਭੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ,
ਵੋ ਭੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ,
ਜਾਨੇ ਕੈਸੀ ਬਸਤੀ ਹੈ,
ਆਦਮੀ
ਸੇ ਡਰਤਾ ਹੂੰ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ
ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੱਚਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੇਤਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਧੇ ਹਨ ਗਧਿਆਂ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਨਾ ਫੜਾਓ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਬੇਬੱਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਰਕਸ' ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼
'ਰਿੰਗ-ਮਾਸਟਰ' ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ
ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਾਤਲ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇਗੀ।
1044,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
email
: hslall@ymail.com
|
ਸਿੱਖਾਂ
ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
‘ਆਪ’
ਲਈ ਮਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ
ਭਗਵੰਤ
ਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਡੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕਾਂਗਰਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ 
ਲੋਕਤੰਤਰੀ
ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ 
ਸਿਆਸਤਦਾਨ,
ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਮਹਾਂ-ਟੇਢੀ ਖੀਰ 
ਪੰਜਾਬ
ਚੋਣਾਂ: ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲ਼ੀ
ਕੀ
ਟੁੱਟੇ ਲੱਕ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ?
ਜਦ
ਆਗੂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ 
ਮੁੱਦੇ
ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 
ਦੇਸੀ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ - ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ 
ਕਾਂਗਰਸ
ਦੀ ਛਵ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ
ਮੋਦੀ
ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਦ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ ਭਾਜਪਾ? 
ਮੋਦੀ
ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ
ਏਕਤਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ
ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ
