ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਝਾਤ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ :

1. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਨਾ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਰੰਤ ‘ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ 1200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2.  ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 'ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ' ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗੰਦਗੀ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹੇ 'ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਵਿਚ ਹਮੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ।
   
   ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਖੜਗਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
   
   ਇਹ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
   
   ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੁਣ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
3.  ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 99 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7.62 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ।
   
   ਜੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
   
   ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
   
   ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
   
   ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਕੈਨਿਕ, ਰੇੜੀ ਚਾਲਕ, ਢਾਬੇ ਆਦਿ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
   
   ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਨ 2005 ਤੱਕ 1.6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ।
4.  ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂਝਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
   
   ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਏਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਂਟ, ਕਮੀਜ਼, ਬੂਟ, ਸਵੈਟਰ, ਟਾਈ, ਬੈਲਟ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿਜ਼ 2000 ਜਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਆਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਰਸੋਈਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਾਕੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ।
5.  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ-2021’’ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਬਿਨਾਂ ਇਨਾਮ ਲਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।
6.  ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ- ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ! ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ‘‘ਵੈਦਰ-ਕੌਕ’’ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ‘‘ਵੈਦਰ-ਕੌਕ’’ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ-2021’ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਜੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 27 ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਕਰ ਐ, ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਨਖ਼ਾਹੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਏਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਏਨੇ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’’

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁਝਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ, ‘‘ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ’’ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੁੱਟੇ ਲੱਕ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ?

ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐੱਮ.ਡੀ,
28, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ,
ਲੋਅਰ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ,
0175-2216783