ਦਾਮਨ ਲਹੂ ਲਹੂ ਹੈ ਗਰੇਬਾਂ ਲਹੂ ਲਹੂ।
ਗ਼ੁਲਚੀਂ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹੈ ਗ਼ੁਲਸਿਤਾਂ ਲਹੂ ਲਹੂ।

'ਗ਼ੁਲਚੀਂ' ਭਾਵ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਬਾਗ਼ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ,

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ।
ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ। (ਅੰਗ 1245)

'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਹਟ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ', 'ਭਾਜਪਾ' ਤੇ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦੁਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਰ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਹਨ, ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਏਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

'ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ' ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨਾ ਵੀ ਰੋਕਣ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਹੂ ਰੋਵਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਆਸ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਵੋ ਲਹੂ ਰੋਈ ਹੈਂ ਆਖੇਂ ਕਿ ਬਤਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ।
ਅਬ ਕੋਈ ਖ਼ਵਾਬ ਇਨ ਆਖੋਂ ਮੇਂ ਸਜਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। (ਜਮਾਲ ਪਾਨੀਪਤੀ)

ਏ.ਐਨ. 94 ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼  ਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ।

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਏ.ਐਨ. 94  ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਐਵਟੋਮਾਟ ਨਿਕੋਨੋਵਾ 94 ਹੈ। ਇਹ 1994 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਗੇਨਾਡੀ ਨਿਕੋਨੋਵਾ' ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖੂਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਗੋਲੀ ਕਰੀਬ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਈਫਲ ਜੋ ਸਿਰਫ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ  ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ?

ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਆਟੋ (ਪੂਰੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ) ਮੋਡ  ਵਿਚ ਇਹ 1800 ਗੋਲੀਆਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਦਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ '2 ਰੌਂਦ ਮੋਡ' ਵਿਚ ਇਹ 600 ਗੋਲੀਆਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਦਾਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 2953 ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ 700 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਪੌਣਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 45 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਸਕੇਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਸਲਸਲ ਹਾਦਸੋਂ ਸੇ ਬਸ ਮੁਝੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ।
ਕਿ ਯੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਭੀ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਸੁਪਰ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 4-5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 8 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ 40-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਟਾ ਮਿੱਥਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿੱਥਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 8 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਸੁਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਐਲ 1 ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com