ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ' ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 13 ਵਿਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ 'ਸਹਿਮਤੀ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।

ਖ਼ੈਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ 'ਸਹਿਮਤੀ' 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਏਕਤਾ 'ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹੀ 'ਖਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ' ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਏਕਤਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 'ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ' ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ 'ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ' ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ 'ਸਿਆਣਪ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ?
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ
ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਯੇ ਖੇਲ ਮਤ ਖੇਲੋ ਜਨਾਬ,
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਆ ਤੁਮਸੇ ਵਹੀ ਤੁਮ ਭੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਵਿਚ ਸਨ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਹੀ ਇਕ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ! ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ 18-20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਰਤ) ਜੋ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਤਨ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰ ਨਾਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀਓਂ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈਂ ਆਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ।   (ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ)

ਜਾਖੜ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਾਖੜ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਹਵਾ ਵਿਚ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com