ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ,
ਛਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸਮਝ।

'ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਦਾ ਇਜਲਾਸ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ' ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਏਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਖ਼ੈਰ! ਸਪੀਕਰ  ਦਾ 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ 'ਉਪ-ਗਵਰਨਰ' ਮਾਈਕਲ ਦੇਵ ਵਰਤ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਜਿਸ ਨੂੰ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 2022-23 ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਲ 37,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 4,788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡਿਊਡੀ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕਰੀਬ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਇਕ ਹੀ ਰਹੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜੇ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ,
ਕੁਝ ਬਾਤ ਨਵੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ। - ਲਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਜਨਾਬ ਹਨੀਫ਼ ਜੌਨਪੁਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਆਰ ਹੈ,

ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਤੋਬਾ ਪੇ ਨਾ ਜਾ ਏ ਵਾਇਜ਼,
ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਏਤਬਾਰ ਕੇ ਕਾਬਿਲ।

ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 'ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਤੋਂ 'ਭਾਜਪਾ' ਵਿਚ ਗਏ 'ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਏ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਕਤ ਦੀ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ

ਯੇ ਕਯਾ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ-ਏ-ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਆਜਕਲ।
ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਸ਼ਰੀਕ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਜਕਲ।

ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ (ਧਾਲੀਵਾਲ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓਨਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com