WWW 5abi।com  ਪੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਲ (ਹਿੰਦਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ)
 
     
 
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ  
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ                        09/09/2022)

lall

 49ਅਗਰ ਫ਼ੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਪਾਨੀ ਕੀ ਤਹਿਰੀਰੋਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲੇਨਾ,
ਹਰ ਇਕ ਦਰਿਆ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਕਾ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਲਿਖਤਾ ਹੈ।
(ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ)

ਸ.ਯ.ਲਿੰ: ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੇ 'ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ' ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਕੀ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ.ਯ.ਲਿੰ:  ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ  ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹਨ, ਦੇ ਸਟੈਂਡ  ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਟੈਂਡ  ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ  ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ  ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ  ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿਚ 1978 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ 1980 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ  ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ  ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਟੈਂਡ  ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਇਦ' ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਵਿਚ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ  ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ  ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ।
 
ਹਮ ਜੈਸੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਓ-ਸਿਤਮ ਸੇ ਡਰ ਭੀ ਗਏ ਤੋ ਕਯਾ।
ਕੁਛ ਵੋ ਭੀ ਹੈਂ ਜੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਸਰ ਭੀ ਗਏ ਤੋ ਕਯਾ।


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ  ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ  ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ.ਯ.ਲਿੰ:  ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ?

1874 ਵਿਚ ਆਸਾਮ-ਬੰਗਾਲ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1901 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। 1912 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ  ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। 1936 ਵਿਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ 1936 ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੰਧ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1953 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

1960 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ 1859 ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1920 ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ 1946 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ  ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ  ਦੇ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 7 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਤਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ?

ਮੁਝ ਕੋ ਯੇ ਫਿਕਰ ਕਿ ਦਿਲ ਮੁਫ਼ਤ ਗਯਾ ਹਾਥੋਂ ਸੇ,
ਉਸ ਕੋ ਯੇ ਨਾਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੇ ਛੀਨਾ ਹਮਸੇ॥


ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
 
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ-141401.
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
email : hslall@ymail.com

 
 
 
  49ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
48ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ  
ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
47ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ...  

ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ   
46ਮਸਲਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ - ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇ?  

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ 
45ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ  
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
442024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
4375ਵਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 
ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ‘ਧੱਲੇਕੇ’ 
42ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ: ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ 
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ 
41ਮਸਲਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ' ਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤਨੀ' ਦਾ
ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ  
40ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
39ਪਹਿਲੀ ਕਬਾਇਲੀ ਇਸਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ /a>
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ  
38ਝੂੰਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ਼ ਮੁੜ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
37ਸਾਵਧਾਨ: ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ
ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼
36ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ 
35ਬੋਗਨਵੀਲੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਬਹਾਰ..!
ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ‘ਧੱਲੇਕੇ’ 
34ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ  
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
33ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ 'ਆਪ' ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
32ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ:  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ  
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ 
31ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ 
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ 
30ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ  ਸਟਰੋਕ: ਕਬਾਇਲੀ ਇਸਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ‘ਧੱਲੇਕੇ’
28ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ      
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
sikhyaਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ!
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ 
velaਵੇਲਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਸੋਂ ਬੇਆਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
25ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਰਸ਼ਾਂ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ   
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
parmanuਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ 
23ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ: ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ  
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
22ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ - ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੰਗਲ: ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਜੇਤੂ  
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
21ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਬਨਾਮ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼/a>   
ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ,  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ  
20ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ  
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ 
19400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮਾਗਮ
ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ  
18ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਵੇਗਾ?   
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ 
17ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
16‘ਆਪ’ ਲਈ ਮਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ     
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ 
15ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਡੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ    
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
114ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ   
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
13ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਜਰਮਨੀ
12ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 15 ਫਿਲਮਾਂ    
ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ, ਕਨੇਡਾ
11ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ     
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ 
10ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ  ਸਿਆਸੀ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ    
ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਜਰਮਨੀ
09ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਮਹਾਂ-ਟੇਢੀ ਖੀਰ    
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
08ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲ਼ੀ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
07ਕੀ ਟੁੱਟੇ ਲੱਕ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ?
ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
06ਜਦ ਆਗੂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ   
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
05ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ   
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
04ਦੇਸੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ - ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ     
ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਜੱਗੀ ਕੁੱਸਾ, ਲੰਡਨ
03ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਵ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
02ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਦ ਕਿਉਂ  ਭੜਕੀ ਭਾਜਪਾ?    
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ  
01ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ 
  912021 ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ: ਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ  
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
90ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਜਰਮਨੀ 
89ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ 
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ

hore-arrow1gif.gif (1195 bytes)

ਸੁ
     
   
     
 

Terms and Conditions
Privacy Policy
© 1999-2021, 5abi.com

www।5abi।com
[ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ][ ਈਮੇਲ ][ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ][ ਅਨੰਦ ਕਰਮਨ ][ ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ][ ਵਿਗਿਆਨ ]
[
ਕਲਾ/ਕਲਾਕਾਰ ][ ਫਿਲਮਾਂ ][ ਖੇਡਾਂ ][ ਪੁਸਤਕਾਂ ][ ਇਤਿਹਾਸ ][ ਜਾਣਕਾਰੀ ]

darya1.gif (3186 bytes)
©1999-2020, 5abi.com