|
 ਆਜ
ਗਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀ ਹਕ ਬਾਤ ਪਰ।
ਕਲ ਸਿਤਮ ਹੋਂਗੇ ਤੁਮਾਹਰੀ ਜਾਤ ਪਰ।
'ਮਹਿਵਰ ਸਿਰਸਿਕੀ' ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ
ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਚਕਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ
ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ
ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ
ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਪਵੇਗਾ।
ਖ਼ੈਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,
ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ
ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ, ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ
ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਰਸਾਤੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ-ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ
'ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ' ਨਾਲ ਤਬਾਹ-ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 'ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ
ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉਸ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸ 'ਸਮਝ' ਤੇ ਕਿਸ 'ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ'
ਵੱਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ
ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਤਾਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ
ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ' ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ
ਦਲ, 'ਆਪ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ'
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਸੀ ਨਿੱਜੀ, ਰਾਜਸੀ
ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਮੁਝ ਕੋ ਭੀ ਹਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕਾ
ਮੈਂ ਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੂੰ ਕਹਾਨੀ ਕਾ। (ਤਾਹਿਰ
ਅਜ਼ੀਮ)
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ
ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਾਓਂ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀ।
ਕਮਾਲ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭੀ, ਤੁਝੇ
ਯਕੀਨ ਨਹੀ।
'ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ
ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ
ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ
'ਆਪ', 'ਕਾਂਗਰਸ', 'ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ' ਤੇ 'ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ' ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ
ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰ, ਜਿੱਤ ਦੇ
ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ 'ਆਪ' ਦੇ
ਨੰਬਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ?
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ
ਪਾਰਟੀ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਵੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ
ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰ
ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਚਾਰਜ 'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ' ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੱਸੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ
'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ' ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ
ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ
ਕੇ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਲਕੇ ਇਸ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ'
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ
ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
E.mail :
hslall@ymail.com
|
ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ 
ਸਿਆਸਤਦਾਨ,
ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਮਹਾਂ-ਟੇਢੀ ਖੀਰ 
ਪੰਜਾਬ
ਚੋਣਾਂ: ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲ਼ੀ
ਕੀ
ਟੁੱਟੇ ਲੱਕ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ?
ਜਦ
ਆਗੂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ 
ਮੁੱਦੇ
ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 
ਦੇਸੀ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ - ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ 
ਕਾਂਗਰਸ
ਦੀ ਛਵ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ
ਮੋਦੀ
ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਦ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ ਭਾਜਪਾ? 
ਮੋਦੀ
ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ
ਏਕਤਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ
ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ
