ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾੜਚੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ "ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ" ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਏ ਭਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਣਜੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ :

ਹਮ  ਕੋ  ਮਾਲੂਮ  ਹੈ  ਜੰਨਤ  ਕੀ  ਹਕੀਕਤ  ਲੇਕਿਨ
ਦਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਖਨੇ ਕੋ ਗਾਲਿਬ ਯਹ ਖਯਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ "ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ" ਦੇ ਡਮਰੂ ਬਜਾ ਰਿਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕੜ੍ਹੀ ਘੋਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ "ਮਾਲਕਾਂ" ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਉ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਛੁਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਰਮ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਖੌਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਕਿਸਮਤ" ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ - ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਟੀਂਅਅਅ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਟਕਵੀਂ (ਲਟਕਵੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ – ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ) ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ/ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲਾਅਣਤੀਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ "ਚੀਜ਼-ਵਸਤ" ਬਣਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ / ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾ ਸਕਣ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲਣ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਲਕੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਧਨਾਢ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ (ਹਰਾਮਦੇ ਪੈਸੇ) ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਧਯੁਗੀ ਰੀਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ“, "ਲੋਕ ਸੇਵਕ" ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ "ਇੱਜਤਦਾਰ" ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਦਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ "ਭਾਨਮਤੀ ਦੇ ਕੁਨਬੇ" ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੂਲੀ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੀ? ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ "ਸਰਕਾਰ" ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ। ਉਹ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ। ਵਹਿਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ-ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਿਆ "ਟੁੱਕ" ਇੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀ ਵਾਹਵਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਜੋਗੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੁਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ (ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਬਹੁਤ ਥਾਵ੍ਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀ, ਲੋੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ (ਇਹ ਉਜੱਡਪੁਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਵਜਾਰਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕ ਜਾਗਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ : +491733546050