ਤੋੜ ਕਰ ਆਜ ਗ਼ਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਕੀ ਦੀਵਾਰੋਂ ਕੋ,
ਦੋਸਤੋ ਅਪਣੇ ਤਾਅਲੁੱਕ ਕੋ ਸੰਵਾਰਾ ਜਾਏ॥

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (ਸਿ.ਫਾ.ਜ) ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ  (ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

19 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਿ.ਫਾ.ਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿ.ਫਾ.ਜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ 'ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼' ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਕਿਉਂ ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗਏ ਭਾਰਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼) ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਅਣਚੱਲੇ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮੱਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ 'ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਨਮੱਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਿ.ਫਾ.ਜ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿ.ਫਾ.ਜ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿ.ਫਾ.ਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ 'ਪੀਲ' ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਅਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿ.ਫਾ.ਜ ਦੀ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 1980 ਵਿਚ 'ਕਿਊਬਿਕ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਵਿਚ 'ਬਦਲਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਚੌੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਸਨ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਉਂਜ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ 'ਕਵਾਡ' ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਖੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿ.ਫਾ.ਜ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ 'ਰਾਇਲ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸਿ.ਫਾ.ਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫ.ਆਈ.ਓ.ਆਰ.ਸੀ. ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਆਈਜ਼ ਜਾਂ 5 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ-141401.
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com