ਕਮਾਲ-ਏ-ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਕੀ ਇੰਤਹਾ ਹੂੰ।
ਸਮੁੰਦਰ ਹੂੰ ਮਗਰ ਪਿਆਸਾ ਰਹਾ ਹੂੰ।

ਸ਼ਬਨਮ ਨਕਵੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ੁਦ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ 1972 ਦੀ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ 1981-2002 ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 1981-2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2013 ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤਾਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਜਾਂਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੋ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60 : 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮੁਨਾ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਧੱਕੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ
1966 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਧੱਕੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78-79 ਤੇ 80 ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ, 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.83 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ?

2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦਰਦ ਕੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਾਹ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਜਿਸ ਦੀ 17 ਮਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਯੁੱਗ-ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਕਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰਲੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਾਰੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜ ਹਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com