|
 ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮੇਂ, ਹੂਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ॥
ਮੌਸਮ-ਏ-ਗ਼ੁਲ ਮਿਰੇ ਆਂਗਨ ਮੇਂ, ਰੁਕਾ
ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ॥
ਸ਼ਾਇਰ 'ਅੰਬਰ ਆਬਿਦ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ
ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ
ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਬ-ਉੱਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 'ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ' ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ
ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 'ਤੇ
ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ 'ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ' ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸਿੱਧੇ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ
ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1962 ਵਿਚ ਇਕ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਤਾਂ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ
ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਾਂ
ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ
ਨੂੰ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਥੇ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ
ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ
ਰਹੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ:
ਖ਼ਾਰ-ਓ-ਗ਼ੁਲ ਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਨੇ ਕੋ ਹੈ॥
ਨਜ਼ਮ-ਏ-ਗ਼ੁਲਸ਼ਨ ਅਬ ਨਯਾ ਹੋਨੇ ਕੋ ਹੈ॥ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਨਿਸ਼ਾ')
ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 'ਆਪ'
ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ 'ਮਾਨ' ਦੇ 3-4 ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ
ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.
'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼,
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹਨ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ
ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਡੇ ਦੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ
ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਨੂੰ
ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ
ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਦਰਜਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
ਦੇ ਕਲਪਾਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ
ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਯਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲਈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਲੇਖ ਲੜੀ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸੰਖੇਪ
ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੀ
ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਿਰਨ (ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਕਾਰਨ
ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼, ਦਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ
ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ
ਨੇ ਵਿਕਿਰਨਚਿਕਿਤਸਾ (ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ) ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ
ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਮਸਥਾਨਿਕਾਂ (ਰੇਡੀਓ
ਆਈਸੋਟੋਪਾਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਘੂ ਜਨਿਤ੍ਰ (ਮਿੰਨੀ
ਜਨਰੇਟਰ) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਿਰਨਿਕੀ (ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ)
ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਮਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੁਝ ਸੁੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ
ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ
ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ
ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ
ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ, 6
ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਪੱਚੀ-ਪੱਚੀ, ਤੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਿਕਿਰਨ (ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ
ਸਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਿਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ
ਕਰਵਾਏ ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਸਕੈਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail :
hslall@ymail.com
|
ਦੇਸ਼
ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਕਾਂਗਰਸ
ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਵੇਗਾ? 
ਸਿੱਖਾਂ
ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
‘ਆਪ’
ਲਈ ਮਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ
ਭਗਵੰਤ
ਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਡੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕਾਂਗਰਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ 
ਲੋਕਤੰਤਰੀ
ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ 
ਸਿਆਸਤਦਾਨ,
ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਮਹਾਂ-ਟੇਢੀ ਖੀਰ 
ਪੰਜਾਬ
ਚੋਣਾਂ: ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲ਼ੀ
ਕੀ
ਟੁੱਟੇ ਲੱਕ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ?
ਜਦ
ਆਗੂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ 
ਮੁੱਦੇ
ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 
ਦੇਸੀ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ - ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ 
ਕਾਂਗਰਸ
ਦੀ ਛਵ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ
ਮੋਦੀ
ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਦ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ ਭਾਜਪਾ? 
ਮੋਦੀ
ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ
ਏਕਤਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ
ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ
