ਵਕਤ-ਏ-ਮਾਯੂਸੀ
ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ॥ ਯੇ ਦੁਆ ਹੈ ਆਸਮਾਨੋਂ ਪਰ ਖ਼ੁਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ॥ (ਮੁਮਤਾਜ ਰਾਸ਼ਿਦ)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ
ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ (ਮਾਯੂਸੀ) ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਵੀ ਧੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ
ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਹੀ
ਨਾ ਧੱਕ ਦੇਵੇ।
ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝੇ
ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਕ ਲੇਖ
ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
(ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ) ਨੀਤੀਗਤ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਬੇਚੈਨ ਹਨ।
2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2022 ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਕ ਲਈ ਇਕ ਕੋਣ ਬਿੰਦੂ (ਟਿਪਿੰਗ
ਪੁਆਇੰਟ) ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ (ਪੰਜਾਬ
ਨੂੰ) 80ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣਾ
ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ
ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ
ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ
ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ
ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਲਾਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ
ਕੈਂਸਰ ਇੰਜ ਫੈਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ
ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ
ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿ,
ਬਾਹਰੋਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਫੜ ਫੜ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਕੋਈ
ਪੀੜ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਟੋਹੇ॥
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕਾਫਿਲਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਗੁੱਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ
ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਇਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.
ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਜਾਂ
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ (ਲਾਲ
ਕਲੀਨ) ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ
ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ
ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਸ
ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ
ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ,
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕਾ ਆਲਮਵਹੀ ਨੌਮੀਦੀ ਕਾ ਰੰਗ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੀ ਕਿਸੀ ਮੁਫ਼ਲਿਸ ਕੀ ਦੁਆ ਹੋ ਜੈਸੇ॥
ਉਂਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ
ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਨਸੋਅ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਿਸ
ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ
ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ। ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਧੀਗਤ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ
ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਕਯਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕਾ ਉਸ ਪੇ ਦਿਨ ਭਰ
ਸੋਚਨਾ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਪਨੀ ਜਗਹ ਹੈਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਪਨੀ ਜਗਹ॥
ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ
ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ
ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ
ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਜੇ
ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਵਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੇ ਹੱਥ
ਧੋ ਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖ਼ਤਮ
ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ (ਲਾਲ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾ
ਕੇ) ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.
ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000 E. mail :
hslall@ymail.com
|