ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾ ਵਿਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜਟਲ  ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਅਨਪੜ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਡਿਜਟਲ  ਕੰਮ ਲਈ ਅਨਪੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਚੋਰ ਹਨ?

ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆੜਤੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹਿਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਗਏ 100 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸੂਰਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਕਸੂਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਟਾ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਉਪਰ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਖੋਹਵੇ। ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ? ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰ ਖੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਕਿਉਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨਾਂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 30 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਦੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਖੜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਜ ਉਘੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼੍ਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਜੋ 11500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਪਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਕੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5000-5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਪਕੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੜਾਧੜ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਥੋਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾ ਸ਼ਾਹਬਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
3078,ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ,ਫੇਜ-2,ਪਟਿਆਲਾ
ujagarsingh48@yahoo.com
94178 13072

21/12/2016