ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੀਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਬਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਖਬਰੇ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ – ਕਾਲਿਆਂ, ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਲਤੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁੱਲ 290 ਵੋਟਾਂ ਭਾਵ “ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵੋਟਾਂ” ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਵਾਲ਼ੀ ਗਲ ਹੈ, ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਹਿੱਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ 228 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ 270 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿਚ 335 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ 332 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 370 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1996 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ 379 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਿੱਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਫਜ਼ੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪਰੋਫਾਈਲ ਕਾਰਨ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8% ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਹਿੱਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ 88%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ 29% ਵੋਟਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 65% ਹਿੱਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ। ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਜਾਂ ਲਤੀਨੋ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 29% ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 65% ਹਿੱਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ 58% ਵੋਟਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 37% ਹਿੱਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੌਖਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਲੋਕ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿਛੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਤੀਕ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਰੇ ਰੰਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਰੰਗਦਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨਾਂ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਤਾਂ ਹਿੱਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਏਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੀਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੋ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਤ “ਰੀਮੇਨ” ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੋ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਤ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਿੱਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ) ਵਿਰੁੱਧ 75 ਲਾਅਸੂਟ (ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ) ਦਾਇਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਏਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਅਸੂਟਸ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਵਾਇਸਵ ਫਿੱਗਰ ਭਾਵ ਵੰਡਾਂ–ਪਾਊ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿੰਝ ਕਰੇਗਾ ? ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪਿਛੋਂ ਕਿਹਾ,“ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ, ਰੀਪਬਲਿਕਨਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਛੋਹੀਏ। ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ–ਦਸੇਰੇ ਵੀ ਬਣਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਕਦਮ ਵੀ ਹੋਣ।”

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 326 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਉਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਨ–ਅਮੈਰਿਕਨ, ਲਤੀਨੋ ਅਤੇ ਅਤੀ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੀ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੰਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ” ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ “ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ 45% ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਸਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੋ ਕਾਲਡ “ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿੱਪ” ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੌਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਭਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿਓਪਾਰਕ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਓਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ (ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੂਹਰਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖੇਗਾ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਚਾਹੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਇਮੀਗਰਾਂਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕਨ “ਪੈਸੋ” ਦਾ ਭਾਅ ਇਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਲਈ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਲੀਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਿਮਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਲੀਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੀਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਲੀਗਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਮੀਗਰਾਂਟਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਗਰੁੱਪ “ਨੈਟੋ” (ਨੌਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟਰੀਟੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਨੈਟੋ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ ਜੋ ਕਿ 27 ਹਨ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ” ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ‘ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਡੀਫੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਇਸ ਸਫ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ – ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰੈਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਓਬਾਮਾਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਮਜੌਰਟੀ ਰੀਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ 193 ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ 239 ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ 48 ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 51 ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਏਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਕਰਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਹਿਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 54% ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਆਈਸਸ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਆਦਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸ਼ਰ ਅੱਲ ਅਸਦ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 20 ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਮੇਜ ਸਿਰਜੇਗਾ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਣਅਜ਼ਮਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜੀ ਹੋਸਿ਼ਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ।

06/12/2016