ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ' ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਨਾਲੋਂ 22  ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 'ਬਾਦਲ' ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬਾ 'ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ' ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇਕ ਢੌਂਗ ਹੀ ਲੱਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਮੜੇ ਜਨਸਮੂਹ ਨੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਨੂੰ ਤੌਣੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।  'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ' ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੇਬਸੀ ਵਿਚ ਉਸਨੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।

'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੇ ਜਕੋ ਤਕੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ 'ਮੋਦੀ' ਜਿਤਨਾ ਹੀ 'ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ' ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਭੀਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ  ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋਸ਼  ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜ਼ਲੀ ਦੇ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

25  ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 200 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਿਰਫ 'ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕੁਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਹੜੀ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਤਨਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ  ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜਾਨਾ ਵਾਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ' ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ‘‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿੰਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 'ਐਨ ਡੀ ਏ' ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮੰਗਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

'ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਸਮਾਗਮਾ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ' ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਸਮਾਗਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ  ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ  25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਰੂਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
 
ਸਾਬਕਾਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com