ਖ਼ਤਰੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਅਭੀ ਦੂਰ ਹੈਂ ਲੇਕਿਨ,
ਸੈਲਾਬ ਕਿਨਾਰੋਂ ਪੇ ਮਚਲਨੇ ਤੋ ਲਗੇ ਹੈਂ।
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ 'ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ' ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ - ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

'ਏਕ ਆਂਸੂ ਭੀ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਲੀਏ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, 
ਤੁਮ ਨੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀ ਆਖੋਂ ਕਾ ਸਮੰਦਰ ਹੋਨਾ।'
 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਠੰਢਾ' ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ' ਦੇ ਅਰੰਭ ‘ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 'ਗਿਵ ਹਿਮ ਐਨਅਫ਼ ਰੋਪ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਂਗ ਹਿਮਸੈਲਫ' ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਵੇਗਾ ਭਾਵ 'ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।' ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੁਣ ਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤ-ਸੱਤ, ਅੱਠ-ਅੱਠ ਆਗੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ  ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਜੀਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ' ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ।

ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੁਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 'ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ' ਤੇ 'ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ 'ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ' ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 'ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.'  'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਂਜ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ 'ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ' ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਪਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 'ਰਾਜਸਥਾਨ' 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ  ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
 
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ 'ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ' ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ' ਅਤੇ 'ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ' ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 'ਸਿੱਧੂ' ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 'ਸਿੱਧੂ' ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਿੱਧੂ' ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਫੋਨ : 92168-60000
hslall@ymail.com