ਨਈ ਸੁਬਾਹ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਹ ਯੇ ਭੀ ਡਰ ਹੈ,
ਯੇ ਸਹਰ ਭੀ ਰਫ਼ਤਾ ਰਫਤਾ ਕਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 'ਅਜੇ ਤੱਕ' ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਕਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਇਸ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰੋ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਪਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਸਿਆਣਪ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਨਹਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ। 
 
ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਕ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੱਤੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨਾ ਢਲ ਜਾਵੇ।
 
ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। 
 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: 

ਗ਼ਰ ਬਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ
ਜੋ ਚਾਹੇ ਲਗਾ ਦੋ ਡਰ ਕੈਸਾ,
ਗ਼ਰ ਜੀਤ ਗਏ ਤੋ ਕਯਾ ਕਹਿਨਾ
ਹਾਰੇ ਭੀ ਤੋ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ।
 
ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।  ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। 
 
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ 
ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ 'ਤੇ ਤਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ (10 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁੜ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਤ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ।

ਫੋਨ : 92168-60000
hslall@ymail.com