ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਬੋਤੇ ਵਾਲ਼ਾ ਅੱਧਾ, ਗਧੇ ਵਾਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਵੱਟਿਆ ਸੋ ਪੱਲੇ ਬੱਧਾ...! ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਧਾ ਰੂੜੀ 'ਤੇ!! ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਲ਼ ਜਾਂ ਬੱਕਲ਼ੀਆਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਸੀ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਛਣ ਫ਼ੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਪੀਚਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ਼ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਸਾਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨੱਚਣ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਢੀ ਹੋ!

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ "ਖਿਡਾਰੀਆਂ" ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਈਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੱਲ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ', 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ', 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਈ-ਨਾਮ' ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 'ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ' ਜਾਂ 'ਆਈ ਫੋਨ' ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ "ਡਿਜ਼ੀਟਲ਼ ਇੰਡੀਆ" ਵਾਲ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੇਠ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੀ ਉਤੇ ਲੈ ਲੈਣੈ? ਘਰ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਤੇ ਅੰਮਾਂ ਫ਼ਿਰੇ 'ਲੁੱਦੇਆਣੇ'! ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲ਼ੀ ਸਪੀਚ ਉਪਰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ਼ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!"

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਵੀ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਲੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 'ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਈ-ਨਾਮ' ਨਾਲ਼ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਭੰਗਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਖਾਣੇ ਵੇਚ ਸਕੇ।

ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 585 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 'ਈ-ਨਾਮ' ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 - 2020 ਤੱਕ, 415 ਮੰਡੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 'ਈ-ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਘੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਲੇ ਜਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ 'ਈ-ਨਾਮ' ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ' ਨਾਲ਼ "ਔਨ ਲਾਈਨ" ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੰਘਣ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿਓ! ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। !

ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੂਟੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ! ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਮਿਲ਼-ਜੁਲ਼ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੈ!!