 |
|
|
ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਸ਼ਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਵਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ,
ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਹਸਦੀ ਨੇ ਫੁਲ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤਾ।’’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਫੁਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਗ
ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਗੋਬਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੋਬਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹਵਾਲੇ
ਕਰਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਅਬ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿਆ ਬਣੇ ਜਬ ਚਿੜੀਆ
ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ
ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ
ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ
ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ
ਬੀਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ
ਤਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ
ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਅਤੇ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ
ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ
ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਰਾਮ
ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ
ਆਫ ਸਿਟੀਜਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪੈ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕੀਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ
ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ" ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾੜ ਫੂਕ ਅਤੇ
ਮਾਰ ਧਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾ ਵਿਚ 50 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲਗਪਗ 500
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਅੰਤਹ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੇ ਤੇ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੜ
ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਆਂਮੀਰ ਤੋਂ ਰੋਹਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ
ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ
'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣਿਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ
ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ
ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ
ਇਸਲਾਮਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ
ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ
ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ
ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ
ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ 70
ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 1 ਅਰਬ 80 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤਿੰਨਾ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ
ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਸਾਮ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 371 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਏ 19 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਭਵਿਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨਗੇ ਜਿਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਾਭ
ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਦੇਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਵਿਚ
ਲਗਪਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ
ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ" ਦਾ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ" ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਤਿਸ ਕੁਮਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ
ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ
ਵੱਖਰੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ
ਰਜਿਸਟਰ" ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ
ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ
ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ
ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਅਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ
ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ
ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋ: -94178 13072
|
ਨਾਗਰਿਕ
ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ
"ਨਾਮ
ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁੱਝੇ।" 
ਬਾਰਿ
ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ... 
ਅੱਗ
ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ
ਨਿੱਕੀਆਂ
ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਜਵਾਨੀ
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 
ਜ਼ਮੀਨ
ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀ ਹੈ 
