ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਓ ਕੱਦ, ਮਹਾਂ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?  

ਜੀ ਨਹੀਂ! ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ !!
 
ਜੋ ਆਜ ਤਕ ਹੂਆ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਮਝ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਬਤਾਏ ਯਹਾਂ, ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਯਾ ਹੋਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ 'ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ' ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ।
 
ਉਂਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਏ ਬੁਤੋ-ਖ਼ੁਦਾ ਭੀ ਹੈ।
ਤੁਮਾਹਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਓ-ਜਫ਼ਾ ਕੀ ਕੁਛ ਇੰਤਹਾ ਭੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਦਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ?

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਨੋਕ-ਝੋਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਏ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾਗ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਆਦਿ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

 92168-60000
hslall@ymail.com