ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 31-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਵਰਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਹੱਦ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 
ਵਤਨ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰ ਨਾਦਾਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀਓਂ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈਂ ਆਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ।
ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੋ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ ਐਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੋ,
ਤੁਮਹਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੱਕ ਭੀ ਨਾ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੇਂ !
 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਤੱਕ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 'ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ', ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
 
ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 'ਖੋਹ' ਲੈਣਾ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
 
ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 8 ਦਿਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26-27 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 
ਘਰ ਸੇ ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭੀ ਨਿਕਲੇ ਸੰਭਲ ਕਰ ਨਿਕਲੇ।
ਜਾਨੇ ਕਿਸ ਮੋੜ ਪੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਸੇ ਖੰਜਰ ਨਿਕਲੇ।
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਰਚਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਮੀ ਖ਼ੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂਗਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 2-3 ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਾਥੀ ਨਿਰਾਸ਼
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
ਫੋਨ : 92168-60000
hslall@ymail.com