ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਰਾਸਸ) ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2021 ਦੀਆਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ।
 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸਸ  ਦੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ 3 ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਸਸ  ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ 'ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾਦ' ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ RSS ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਧ, ਭਈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੇਤਾ ਬਨਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸਸ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। 
 
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ।
 
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਰ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਸੋਨੀਪਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰੋਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

2019 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 42,566 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 37,720 ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 32,480 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 2019 ਵਿਚ 4,840 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੀਟ ਇਸ ਵਾਰ 10,556 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 13,000 ਵੋਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 18,000 ਵੋਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਟ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।
 
ਰਾਜਨਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ?
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਲਕੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
 
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਾਖ ਸਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰਿਸ਼ਤਾ,
ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਯਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹਾਥ ਮਿਲਾਤੇ ਰਹੀਏ।

ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਫ਼ਸਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ? 

ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਫੋਨ : 92168-60000
E.mail : hslall@ymail.com