ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਔਖ ਹੈ? ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਵਕਤ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਪਰ ਕਯਾ ਤਬਸਿਰਾ ਕੀਜੈ ਕਿ ਜਬ,
ਏਕ ਉਲਝਣ ਦੂਸਰੀ ਉਲਝਣ ਕੋ ਸੁਲਝਾਣੇ ਲਗੇ।

ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ 'ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ' ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹਨ-ਇਸ ਅਖ਼ਰੋਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।' ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਟਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਪਸ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਂਗੇ। ਇਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ; “ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼?” ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ‘ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ’, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਉਦੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ 'ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ' (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਤੌਬਾ ਕਾ ਤਕੁਲੱਫ਼ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।
ਰਹਿਮਤ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਗੜਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀ॥

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਆਖ਼ਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ, ਵੱਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਐਡੀਟਰ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਟੱਲੀ ਭਲਾ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇ?

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਪਰ 1958 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ,

ਕੁਛ ਜ਼ੁਲਮ-ਓ-ਸਿਤਮ ਸਹਿਣੇ ਕੀ ਆਦਤ ਭੀ ਹੈ ਹਮਕੋ,
ਕੁਛ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਭੀ ਕਮ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।

'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਬ 90 ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ 'ਸੈਨਟ' ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ 'ਸਿੰਡੀਕੇਟ' ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ 8 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਗਰੈਜੂਏਟ' ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 12 ਕੁ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ' ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਿਜ  ਵੀ ਇਸ ਦੇ 'ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ' ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 'ਸੈਨਟ' ਮੈਂਬਰ ਚਾਂਸਲਰ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਬਦਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਵਿਚ 'ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ' ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਸੋਚ' ਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਤਾਕਤ 'ਸੈਨਟ' ਅਤੇ 'ਸਿੰਡੀਕੇਟ' ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 'ਸੈਨਟ' ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 'ਸੈਨਟ' ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਇਕ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੀ 'ਸਿੰਡੀਕੇਟ' ਜਾਂ 'ਸੈਨਟ' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰ: ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਸੈਨਟ' ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਂਸਲਰ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 'ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ' ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਹਾਂ-ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੋਨ : 92168-60000
hslall@ymail.com