ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜਾਣੇ, ਕੁਝ ਠੋਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ
 
ਔਰ ਭੀ ਗ਼ਮ ਹੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਿਵਾ,
ਰਾਹਤੇਂ ਔਰ ਭੀ ਹੈਂ ਵਸਲ ਕੀ ਰਾਹਤ ਕੇ ਸਿਵਾ।
 
ਸੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਿੜਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਕ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਘਬਰਾਈ, ਕੁਝ ਡਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ:
 
'ਮਾਯੂਸ ਤੋ ਹੂੰ ਵਾਅਦੇ ਸੇ ਤੇਰੇ,
ਕੁਛ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਸ ਭੀ ਹੈ।'
 
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਾਂ ਤਿੱਖੜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ ਤੋਂ ਘਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਥਾਨਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ 'ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫੇਰ ਬਦਲ 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਭਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10-11 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਨਵੇਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ? 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਪਿੱਛਲ ਪੈਰੀਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਹਰ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਲਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ "ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ" ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ "ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ" ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸ:  ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਮਿਤ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। 
 
ਫੋਨ : 92168-60000
hslall@ymail.com