ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ  ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਹੱਕ' ਅਤੇ 'ਫਰਜ' ਇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਫਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਜਲਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਜਲਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ।

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਅਦਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੀਆਂ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਪਿਛੇ ਜਹੇ 'ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ', ਜਿਸਦੇ 'ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚੋਂ ਗੁਮਸ਼ੁਦੀ ਬਾਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2015 ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ' ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਭ ਲਵੋ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਮ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।

ਸੱਚਾ ਸਿਆਸਦਾਨ ਜੇਕਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਚਿੱਠੀ ਉਪਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਕੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਖ਼ਤਨਾਕ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਨੇ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੋਲਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ' ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ  ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ 'ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 328 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ? ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

'ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ' ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।

'ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ' ਵੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਹਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ', 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 'ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾ ਲਈ ਥਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ  ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh@yahoo.com