ਸਿਆਸਤ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਪੇਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਧੁੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਓਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਓਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਂਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦਿਲ ਡਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀਉਂ ਹੋ ਹੋ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ "ਸ਼ਹੀਦ" ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇਗਾ?" ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਕੜ-ਖੇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਓਸ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਗੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਲ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾੜ੍ਹਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੰਗੜੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੰਡਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਲਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ? ਉੱਪਰੋਂ ਓਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ, ਮਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ "ਉਜਾੜਾ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ 200 ਜਾਂ 500 ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗ਼ਮੀ ਮੌਕੇ 50-100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ 50-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਜੋ ਚਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ? 

ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੁਆਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕੁਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੰਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਂਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਯੋਗ" ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਨਿਪੁੰਨ" ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਓਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? 

ਉੱਡ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਵਾਂਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 500-700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਮੁੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 17 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ 60 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਰੂਪ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀਆਰਡਰ "ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ" ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬੀ. ਟੈੱਕ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸ਼ੋਕ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੇਚਦੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬਣ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐ? ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ) ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ, ਫਾਹੇ ਲੈਂਦੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਜੂਨ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਹਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐ?