 |
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੱਕ
ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ- ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਲ
ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ। ਲੋਕ-
ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ
ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ- ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੀਡਰ ਕੇਵਲ
ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ,
ਜਾਤ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਿਸਾਨੀ- ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਭਰੂਣ- ਹੱਤਿਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ
ਨਿਜੀਕਰਨ, ਭਾਈ- ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਘਪਲੇ, ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਵਾਦ
ਨਾਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਜੋਕਾ
ਲੀਡਰ- ਸਮਾਜ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂੰਹ-
ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਅਸਲੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ- ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵੈ- ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-
ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਉਸ ਲੀਡਰ
ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ
ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ
ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ
ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਵਿਚ ਲੋਕ- ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਕਦੇ ਲੈਪਟੌਪ, ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਘੜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਏਗੀ? ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ
ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਲੋਕ- ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ
ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਵਿਚੋਂ ਪੀ.ਐੱਚ. ਡੀ. ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ।
ਕਿਰਸਾਨੀ- ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਭਰੂਣ- ਹੱਤਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,
ਕਰਜ਼ਾ- ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ- ਮੁੱਦਿਆਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ
ਹਨ।
(08/02/2018)
ਕੋਠੀ ਨੰ. 1054/1, ਵਾ. ਨੰ. 15- ਏ,
ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ ਕਾਲੌਨੀ, ਪਿੱਪਲੀ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ।
ਮੋਬਾ. 075892- 33437
|
ਸੁੰਦਰ
ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋ
ਹੁਣ
ਬਾਪੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੈ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕ
ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
ਨਸ਼ਾ,
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 
