ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।

ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ "੧੨ ਸਾਲ਼ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ੨੦੦੮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰਾ "ਰਾਜ ਰੇਡੀਓ" 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲੇ" ਹਰ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜੱਸ ਘੱਟ ਲਿਆ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਛਰਾਟੇ ਵ੍ਹਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਜੁੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਊ? ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ? 

ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਵਾਰੀ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਖ੍ਹੈਰਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਭਈਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ ਜਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਸੰਪਾਦਕ "ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ" ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਥਾਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ਼ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ-ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਸੁੱਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। 
 
ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਬੀਬੀਸੀ' ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਘੇਸ ਮਾਰੀ ਸੁੱਸਰੀ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਮੀ, ਨਿਪਾਲੀ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲ਼ੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ, ਯੂ.ਕੇ." ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
 
ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ "ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ" ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਚਿਰੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸ੍ਰੀ ਮੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ  "ਤਫ਼ਤੀਸ਼" ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ" ਵਰਗੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਨ ਨਾਲ਼ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਵੀ ਅਥਾਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ' ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਗਈ।
 
ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਤੀ 05.09.2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) 2008 ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ' ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ' ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
   'ਧਾਰਾ 3(ਅ):  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।'"
2. ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਇਸੇ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਧਾਰਾ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
   ਧਾਰਾ 8 (ੳ): ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(ੳ) ਅਤੇ 3(ਅ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਆਇਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।'"
3. ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ "ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ") ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ 'ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 05.09.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
   "ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
4. ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੇਣ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
    "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।"

ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ: 'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ' ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ 6 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: 

1. ਕਾਨੂੰਨ:  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
2.  ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 05 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ।
3.  ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ: 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਤ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। 
4.  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ: ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ, ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ।
5.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 
6.  ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਲਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈ ਬਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਏਗੀ ਕਿ  ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਕਾਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਸੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਂਨਾਂ ਚਿਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਂਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਬੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਪਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ: ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।  ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ।  ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ  ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਬੈੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਨੂੰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।  ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।