ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ- ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ- ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ 2018 ਦਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਭਰਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਦਰੁੱਸਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।  ਪਰ! ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

'ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ' ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ- ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਛਾਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ "ਵੋਟ ਬੈਂਕ" ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ "ਵੋਟ ਬੈਂਕ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਡੀ ਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੁਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲੁਹਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 'ਗੁਪਤ ਹਮਲਾ' ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ" ਦਾਉਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਰੰਗ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਕੇ- ਬੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਯਕੀਕਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਂਹ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਬੈਠਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ/ ਵਿਉਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲ- ਬਦਲ ਦਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 'ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾਂ ਦਲ- ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ- ਬਦਲੂ ਆਪਣੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਭੇਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੋਕਾ ਲੀਡਰ ਤਬਕਾ ਬਹੁਤ ਦਰੁੱਸਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਤਬਕਾ ਮੁੜ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ- ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰੁਬਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੁਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ- ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਪੱਥਰਬਾਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ, ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ- ਜੋਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ। 
 
# 1054/1, ਵਾ ਨੰ 15- ਏ, ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ ਕਾਲੌਨੀ, ਪਿੱਪਲੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।
ਸੰਪਰਕ 75892 33437