ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ (2017) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਪੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 'ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ' ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ, ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ.ਕਾਮ’ ਵਲੋਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ.ਜਨਮਭੂਮੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦ-ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ 90-ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਭੀੜ ਦਾ ਵਕਤੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ।

ਪਿਛੋਕੜ : ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਬੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੱੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬਰਪਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 90-ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੜੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ’ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਣ ਲਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਇਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ' ਅਤੇ 'ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ' ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ: ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਤਮਕ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 90-ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗੁੰਬਦ ਹੇਠਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਥਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਭੜਕੀ’ ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ, ਜੇ ਇਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਹੀ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ‘ਰਾਮ-ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ’ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ‘ਰਾਮ-ਭਗਤਾਂ’ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਂਡ ਪਿਛੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਇਗਾ।

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਫਸਾਦੀਆਂ ਹਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿੱਖੇ ਇਕਠਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਆਖਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਪੁਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਯੁਧਿਆ ਵਲ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਅਯੁਧਿਆ ਜਥਾ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
jaswantsinghajit@gmail.com