|
|
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ
ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਏਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਘੱਟ
ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਡੀ ਯੂ ਪੀ ਨਾਲ
ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਦਾ ਇਹ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ
ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ
ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਜੂਨ ਦੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਤਾਂ ਮਿਸਜ਼ ਮੇਅ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 650 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 332 ਸੀਟਾਂ ਸਨ।
ਇਹ ਏਨੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਰੈਕਜਿ਼ਟ
ਵਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ
ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੇ ਪੈਰੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੀਮੀਅਰਸ਼ਪਿ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ
ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਪਿਛੋਂ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਲੀਡਰ ਹੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 23 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਰੀਫਰੈਂਡਮ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ 48–52 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 28 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਈ ਯੂ ਰੀਫਰੈਂਡੰਮ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ 27 ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ
ਵਿਓਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਈ ਯੂ ਵਿਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ
ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1975
ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਨ
ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੌਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਨਰਲ ਚਾਰਲਸ ਡੀਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ
ਮੰਡੀ ਕੇਵਲ ਛੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਆਖਰ 1975 ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ
ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ
ਘਾਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗਰਾਂਟਸ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ 30
ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰਪੀਨ ਇਮੀਗਰਾਂਟਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਈਸਟ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 1992 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ
ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ
ਦੇਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ
ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ 28 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ
ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਥੇ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ
ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਇਥੇ
ਰੇਸਿਸਜ਼ਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੜਾ
ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2016 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਯੂਰਪੀਨ ਗੁੱਟ 'ਚੋਂ
ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ
ਯੂਰਪੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਈ ਵੇਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੁੱਟ
ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤਲਾਕ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਵਿਆਹੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਅਲਿਹਦਗ਼ੀ ਦੀ
ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ
ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਬਕਾ
ਚਾਂਸਲਰ ਔਫ ਦਾ ਐਕਸਚੈਕਰ ਜੌਰਜ ਔਸਬੌਰਨ ਤਾਂ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ
ਹੁਣ ‘ਡੈਡ ਵੋਮੈਨ ਵਾਕਿੰਗ’ ਵਰਗੇ ਖਿ਼ਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੌਰਜ ਔਸਬੌਰਨ ਨੂੰ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਂਨ
ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
‘ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਰਡ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਰਜ ਔਸਬੌਰਨ
ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਨਾਲ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਟੋਰੀਆਂ ਭਾਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 650 ਸੀਟਾਂ
ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ 332 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 318 ਰਹਿ
ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ
ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਨੌਰਟੀ ਸਰਕਾਰ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ
ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਓਪਾਰਕ
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਿ ਐਂਗਲਾ ਮਰਕਲ (ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ।
ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 650 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 192
ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਵੀ 191 ਔਰਤਾਂ
ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2015 ਵਿਚ 26% ਔਰਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਲਈਆਂ
ਖੜੋਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰ 30% ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ
ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ 1914 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ‘‘ਹਾਊਸ ਔਫ ਕੌਮਨਜ਼'' ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ
ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਜਬਾਸਟਨ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ
ਉਤੇ 6917 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1953 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਐਮ ਪੀ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ
ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਨ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਬਲ ਪੌਲਿਟੀਸ਼ਨ
ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ
ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ
ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਢੇਸੀ ਔਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੁਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚੁਤਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਠੱਤੀਆਂ
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ
ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਬੜੀਆਂ ਸੇਫ
ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੇ ਸਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ
ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਬਰ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ
ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਰ
ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੌਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 52 ਐਮ ਪੀ ਹੋਣਗੇ।
2017 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਵਰੇਜ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਆਗੂ ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਨਿਹਾਇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਹੇਠ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਰ ਇਹ ਓਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ
ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਕਿ ਤਬੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਦੇ ਸਿਰ
ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ
ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਹੀ
ਕੇਂਦਰਤ ਰਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੇ।
ਉਪਰੰਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ
ਪੌਲਿਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚੋਂ 18000 ਪੁਲਿਸਮੈਨਾਂ ਦੀ
ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ
ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ
ਉਹ ਇਕਦਮ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ
ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਵਲ
ਅੱਠਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਏ ਸਨ। ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਤਕੜੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ
ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਂਬਰ ਰੱਡ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੋਨਸਨ ਤੋਂ
ਸਿਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ
ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ
ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ
ਡੇਮੀਅਨ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਰਨ ਬਰੈਡਲੇ। ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ
ਦੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਆਨ
ਐਬਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵੀਯਨ
ਭੇਂਟ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮੂਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਦੇ ਸਕੀ। ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ
ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਆਨ ਐਬਟ
ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਆਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕ ਇਕ
ਤਾਂ ਡਿਆਨ ਐਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ
ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਰਮੀ
ਕੌਰਬਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼
(ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ) ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਟਮੀ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਬਟਨ
ਦੱਬਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਕਚਾਹਟ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ
262 ਐਮ ਪੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰੈਕਜਿ਼ਟ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਤਾਈ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਆਰਟੀਕਲ ਫਿਫਟੀ
ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ 2019
ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਉਪਾਰਕ
ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ।
ਨੌ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਸਮੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 326 ਐਮ ਪੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕੇਵਲ 318 ਐਮ ਪੀੰ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕ ਨਿਭੇਗੀ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ
ਦੱਸੇਗਾ।
ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਨੇ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪਰ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ
ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ
ਟਿੰਮ ਫੈਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿੰਡ ਕਿੰਗਡਮ
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਯੂਕਿਪ ਨੇ ਵੀ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਮ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲੈ
ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ
ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈ ਯੂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 8 ਜੂਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਲ ਨੱਟਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਲਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ
ਇਕ ਡਾਲਰ 29 ਸੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਨੌ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਡਾਲਰ 27 ਸੈਂਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ
ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ 24 ਜੂਨ 2016 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਈ ਯੂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪ ਦੀ
ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ 23 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਵਿਚ ਇਕ ਡਲਰ 50 ਸੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਥੇ 24 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਕ
ਡਾਲਰ ਇੱਕੀ ਸੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? |