|
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਣ ਲਈ ਹੋਏ ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ
ਬਹੁਮੁਲਾ ਤੇ ਵਰਣਨ-ਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ
ਦਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਇਹ ਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ
ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ
ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਸਦੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ) ਬੀਤੇ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁਰ ਇੱਕ ਉਡਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ
ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਿਭਾਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਿਲ ਦਾ
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਨਿਭਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ‘ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੁਰ ਅਮਲ
ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਕਦੀ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਦਬਾਉ
ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਚਿੱਠੀ-ਪਤੱਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਕਦੀ
ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ
ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਵਲ ਕੋਈ
ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ-ਪਤੱਰ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ
ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਵਾਰਸ ਬਣੀ
ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ
ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ
ਹੋਣਗੇ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ-ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼
ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਭਰਮ
ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸ. ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲ : ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲ਼ਿਖੇ ਇੱਕ ਪਤੱਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤੱਰ ਲਿਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ
ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਠੀ-ਪਤੱਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ
ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਕਾਇਮ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ,
ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪੁਰ ਕੋਈ
ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ
ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ
ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਪੁਰ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਅਮਲ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਅਮਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ!
ਮੁੱਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅੱਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾ
ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਪੁਰ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅੱਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਥਤ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਅਗਵਾ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਟੀ, ਰੂਬੀਆ ਨੂੰ ਛੁਡਾਣ ਲਈ, ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੁਰ
ਦਬਾਉ ਬਣਾ, ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੰਕਾ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅੱਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਬੂਬਾ
ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ
ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਇਹ ‘ਡਰਾਮਾ’ ਰਚਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਣ ਚੋਣਾਂ
ਲਈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਸੇਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਮੂਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ
ਸਈਅੱਦ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੱਖ-ਵਾਦੀ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ
ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ
ਐਸ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ
ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਨ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ
ਸਾਹਿਬ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੰਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਕਈ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੁਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਗਾ।
ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਫਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ
ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ
ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ
ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ
ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਮੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੁਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਹੈ।
Mobile : + 91 95 82 71 98 90
jaswantsinghajit@gmail.com
|
ਦਿੱਲੀ
ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਲ
ਸਿੱਖੀ
ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਘਲੂਘਾਰਾ
ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਫਲ
ਬਰਤਾਨੀਆਂ
ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ 
ਕੈਲਾਸ਼
ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ - ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ, ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਤਾ
ਗਿਆਰਾਂ
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਹਸਤੀ ਇਕਬਾਲ ਅਰਪਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸੀ ਤੇ
ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ
ਦੂਜੀ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਮੈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਪੰਜਾਬੀ
ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਟਰੰਪ
ਦੇ ਸੌ ਦਿਨਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ 
ਮਾਂ
ਨੂੰ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾਂ
ਕਰਮਾਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ
ਬਰਤਾਨੀਆਂ
ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਮ ਚੋਣਾ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ
ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ
ਹੋਣਹਾਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਦਿੱਲੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ : ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ
''ਕੁਝ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ..''
ਜ਼ਮੀਨੀ
ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 
ਦਾਅਵਿਆਂ
ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ
ਪਿਆਰ
ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ 
ਪੰਥਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁੰਦਰੀ
ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੁੱਲਾਂ ਭੱਟੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਪੁੱਤਾਂ
ਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਉਂਣ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
