|
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ
ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
ਕਾਂਗਰਸ 77, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਠਬੰਧਨ 22 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ
ਗਠਬੰਧਨ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 38.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 25.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 23.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ 108471 ਵੋਟਾ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀ
ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਲੈ ਬੈਠਾ
ਅਤੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਵੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਚੋਣ
ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕ
ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ
ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਤਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਏ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਚੋਣ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪੱਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੱਸਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਰਨ 'ਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਨ
ਫਤਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਕਰਨਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ
ਪਾਰਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ
ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਸਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ
ਸਕਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਡਾਢੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ
ਲਿਆਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਕਿੰਨੀ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਲੀਕੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ,
ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੜਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ : ਬਰੜਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜ਼ਿਲਾ : ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ : 092560-66000
|
ਪੰਜਾਬ
ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ
ਹੋਣਹਾਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਦਿੱਲੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ : ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ
''ਕੁਝ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ..''
ਜ਼ਮੀਨੀ
ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 
ਦਾਅਵਿਆਂ
ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ
ਪਿਆਰ
ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ 
ਪੰਥਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁੰਦਰੀ
ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੁੱਲਾਂ ਭੱਟੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਪੁੱਤਾਂ
ਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਉਂਣ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
