ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2017-2018 ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤ੍ਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6.75 ਤੋਂ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਅਰਥਾਤ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੁਝਾਉ ਗਿਣਾਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ (ਨੋਟ-ਬੰਦੀ) ਦਾ ਅਸਰ ਘਟੋ-ਘਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਕਤਾ ਪੁਰ ਪਏ ਭਾਰੀ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ੍ਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਠਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਖੇਤ੍ਰ ਖੇਤੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ  ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ੍ਰ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਸਕਾਰਾਤਨਕ ਪਹਿਲੂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।

ਘਟੋ-ਘਟ ਆਮਦਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘਟ ਆਮਦਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ‘ਹਰ ਅੱਖ ਦੇ ਹਰ ਹੰਝੂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ’ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ (ਯੂਬੀਆਈ) ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰਲੇ-ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਐ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀਈਏ) ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੱਣ ਦੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਐ। ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਕਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਗਲ ਖਤੱਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤ੍ਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਪੁਰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 2017-2018 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹਤੱਵ-ਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਧਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੁਰ ਪਰਦਾ ਪਾਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੁਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ’ ਥਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਐ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਤਕ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਐ?

ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਐ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦੀ ਖਾਣਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਪੁਰ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲ-ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਪੁਰ ਵੀ ਗਲ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਨਦਿਆਲੂ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕੇ, ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਟਰੇਨ ਪਟੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟਾੱਪਅਪ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਦਸ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, (ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ : ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰੇਨਾਂ’ ਵਿੱਚ ‘ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਫੇਅਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਣ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਤ ਗਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਗਡੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 73 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਤ੍ਰ 37 ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰੂ ਗਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ‘ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੇਅਰ’ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਫੇਅਰ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਟਾਂ ਪੁਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗਡੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਥਰਡ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤਕ ‘ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ’ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਬੇਬਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੋਹਫੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਟਰੋਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਭਜੀ ਕਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?000

10/02/2017