 |
|
|
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੁਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਨਾਲ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜੋ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ
ਇਕ ਸਰੂਪ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਡਗਾਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੁਰ
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚਲਾ ਪਿੰਡ ਲਨੁਰਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਟੋ-ਘਟ ਇੱਕ
ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੇਮੰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈ. ਪੀ. ਐਸ) ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ
ਲਗਭਗ 130 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ
ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਲਨੁਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਲਾਮ
ਹਸਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ
ਕੈਸ਼ਲੈਸ, ਅਰਥਾਤ ਪੈਸਾ-ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ-ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ
ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖ
ਲਈਏ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹਾਂ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਦਸੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ
(ਲਨੁਰਾ) ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 6 ਘੰਟੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ
ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚਲਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਪੁਰ ਪਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਘਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟ-ਕਰੰਸੀ
ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ
ਲਗ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁਜ ਗਿਆ
ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ
ਈ-ਲੇਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ
ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ
ਦੀ ਸੀਮਾਂ 2500 ਤੋਂ ਵਧਾ 4500 ਤੇ ਫਿਰ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ : ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ
ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰੰਭਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨਐਸਸੀਐਨ (ਕੇ) ਗੁਟ ਸਹਿਤ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ
ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਹਿਮਾ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਪੁਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਖਪਲਾਂਗ (ਐਨਐਸਸੀਐਨ-ਕੇ) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੇਤੋਸ਼ੀ ਸੁਮੀ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ
2016 ਨੂੰ ਦੀਮਾ ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਰਾਇਫਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ
ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿੱਨ, ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਛਗਿਛ
ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਮਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਂਦਾ
ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਮੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ
ਟੀਮ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਹਿਮਾ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਪਾਬੰਧੀਸ਼ੁਦਾ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ
ਵਰਨਣਣੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਸੀਐਨ (ਕੇ) ਨੇ ਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ ਪੁਰ ਘਾਤ
ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਆਫ
ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ
ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਵਰਨਣਣੋਗ
ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ
ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੌੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਸੂਚਨਾ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਣ ਦਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਫਿਲਮੀ ਐਵਾਰਡ ਵੇਚੇ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ
ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਖੁਲੱਮ ਖੁਲਾ – ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਅਨਸੈਂਸਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ
ਦੀਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾੱਬੀ’ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਐਵਾਰਡ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾੱਬੀ ਦੀ
ਰਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ੳਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ
ਜੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀਆਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਚਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਅਬਾਦੀ ਅਰਥਾਤ 95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕੀ ਇੰਟਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ
ਅੰਕੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਏਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧਿਅਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕੰਪਨੀ ਡੇਲਾਯਟ
ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਏਸੋਚੈਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ
ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰਸ ਦੀ ਕਾੱਮਬੈਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਨੈੱਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਡਿਜਿਟਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਪੁਰ ਬ੍ਰਾੱਡਬੈਂਡ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ
ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਦੇਸ਼
ਵਿੱਚ 34 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਸਦੇ ਸੰਨ-2020 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 60 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ
ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਏਸੋਚੈਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ
ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਡਿਜਿਟਲ ਉਦਯੋਗ
ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਖਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ
ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
1600 ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ
ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ
ਡਿਜਿਟਲ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਵਿਗਆਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ
|
ਦਾਅਵਿਆਂ
ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ
ਪਿਆਰ
ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ 
ਪੰਥਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁੰਦਰੀ
ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੁੱਲਾਂ ਭੱਟੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਪੁੱਤਾਂ
ਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਉਂਣ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
