ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ-2016 ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਕਲੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆਦਿ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਸਿਆ ਕਿ 15.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਬੰਧੀ-ਸ਼ੁਦਾ (ਅਰਥਾਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ) ਨੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ 16,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਨੋਟ ਉਸ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ 1,716.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 685.8 ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮੁਲ 15.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਨ ਵਿੱਚਲੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।

ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਟ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੁਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੁਰ ਅਜਿਹੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਖੀ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਕਾਰਣ ਦਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਪਾਸ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੀਡੀਪੀ (ਵਿਕਾਸ ਦਰ) ਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤ੍ਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦ, ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੌ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਲਗ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹੈ?

ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ : ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ-2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾਣ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 98.96 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਣ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ-2016 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 16.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। (ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਦਿ ਪੁਰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ) 30 ਜੂਨ, 2017 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ, ਬਦਲਵਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਵੱਧੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਜ਼ੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1978 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖਪਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ (ਜਾਅਲੀ) ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਇਗੀ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਪੁਰ ਕਿਤਨੀ ਲਗਾਮ ਲਗੀ? ਇਸ ਪੁਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੈ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ :  ਸੀਐਸਓ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2017-2018) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਵਿਕਾਸ ਦਰ) ਘਟ ਕੇ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ-ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2017) ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2016) ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ।000

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
jaswantsinghajit@gmail.com

10/09/2017