ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

ਪਿਛਲੇ 31 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪਾਠਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨਹੀਣ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਇਸ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹਨ। ਇਕ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਢੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਮਾਉਣਾ ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦੇਸ਼
1) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ ਲਈ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੂਹ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3) ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
5) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਪੜਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਖ਼ਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6) ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
7) ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਤਿਕਾਂ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ।
8) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
9) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
10) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
11) ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦੇਣਗੀਆਂ।
12) ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
13) ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦਵਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
14) ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।
15) ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
16) ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਸਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਮ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਖੇਡਣ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
17) ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।
18) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
19) ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
20) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਲਬੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਗੇ।
21) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
22) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
23) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
24) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
25) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
26) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
27) ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਭੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
28) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
29) ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
30) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
31) ਲੋਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
32) ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਨਾ ਹੋਣ।
33) ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
34) ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
35) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੀਣਾ ਖ਼ੁਦ ਪਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੀਣਗੇ।
36) ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
37) ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਗੋਹਾ ਢੋਣ ਜਾਂ ਢੁਆਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
38) ਰੂੜੀਆਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂੜੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
39) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
40) ਸਾਧਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
41) ਅੰਗਰੱਖਿਅਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
42) ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
43) ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਸਲੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਖਿਤਿਆਂ ਆਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
44) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
45) ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
46) ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
47) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
48) 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
49) ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਝੱਤਰ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
50) ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
51) ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਲਗਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
52) ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ।
53) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਸਕੇ।
54) ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ।
55) ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੈ¤ਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁੱਝਵਕਤੀ (ਪਾਰਟਟਾਈਮ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
56) ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
57) ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
58) ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸÊਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਪਾਠ ਜਾਂ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ, ਸਫ਼ਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
59) ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
60) ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
61) ਗੰਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
62) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ, ਕਿਰਤ, ਸਲਾਹ ਸਭ ਕੁੱਝ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਕਿਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਵੱਲੋਂ:-
ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ,
ਸੰਸਥਾਪਕ,
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ,
ਤਕਰਸ਼ੀਲ ਨਿਵਾਸ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ. 8,
ਕੱਚਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ
ਮੋਬਾਈਲ: 98887-87440

ਨੋਟ:
1) ਇਹ ਲਿਖਤ ਇਕ ਖਰੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।
2) ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਟੈਕਟ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਿਵਾਸ
ਗਲੀ ਨੰ: 8, ਕੱਚਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ
ਬਰਨਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ)
ਮੋ : 98887-87440
ਈਮੇਲ: tarksheel@gmail.com