ਕੁਝ ਇਕ ਦੇਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਰੇੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਟੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਸੀਟੋ (ਸਾਊਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ), ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ (ਕੌਮਨਵੈਲਥ) ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਯੂ ਐਨ ਓ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟੂਥਲੈਸ ਬੁੱਲਡੌਗ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਭਾਵ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 28 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇਟਲੀ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਅਤੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੁੱਟ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਓਪਾਰਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਰਪੀਨ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ 1957 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਢਲੇ ਛੇਆਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਅਤੇ ਹੀਰਾਸ਼ੀਓ ਨੈਲਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1969 ਵਿਚ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗਾਲ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਹੈਰਲਡ ਵਿਲਸਨ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਰੀਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ ਈ ਸੀ ਨੂੰ ਜੌਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1973 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਹੀਥ ਵੇਲੇ ਭਾਵ 1975 ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 28 ਦੇਸ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 2013 ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਟਰਕੀ (ਤੁਰਕੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿਚ “ਇੰਨ ਔਰ ਆਊਟ” ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੀਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਾਨ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ 27 ਦੇਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ ਕੇ ਆਈ ਪੀ) ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਏਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਈਜਲ ਫਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਈ ਈ ਸੀ ਨੂੰ ਜੌਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੌਵਰੈਂਟੀ ਭਾਵ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਸਤੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਚੰਦਾ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਹਨ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਈਜਲ ਫਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਥੇ ਆਣ ਵੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਔਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਅਠਾਈਆਂ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸਾਂ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਤਾਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਰੇਸ ਰੀਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਨਸਲੀ ਗਾਲ੍ਹੀ ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਈ ਈ ਸੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਚੈਕੋਸਲਵਾਕੀਆ, ਐਸਤੋਨੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ, ਗਰੀਸ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਦਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲ ਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਈ ਈ ਸੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੱਸਲਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਯੂ ਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਟਰੌਸਬਰਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਅਬੂ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲ ਮਾਸਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਆਏ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇਈਏ ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਵਲੋਂ ਨਿਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ?

ਜਦੋਂ ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਪੁੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ ਵੀ ਯੂਰਪੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਮ ਈ ਪੀ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਈਸਟਰਨ ਬਲੌਕ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਚੈਲੰਜ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਂਉਂਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਮਾਈਗਰਾਂਟਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਕੋਸੋਵੋ, ਸਰਬੀਆ, ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਟਰੀਆ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਹੰਗਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਸੀਰੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਉਤੇ ਈ ਈ ਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਾਢੇ ਛੇ ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਗਲਾ ਮਰਕਲ ਇਕਦਮ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ, ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਅਠਾਈ ਦੇ ਅਠਾਈ ਦੇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਰੀਕਾ, ਲਿਬੀਆ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਬਰ੍ਹਮਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਈ ਈ ਸੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭੋ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿੱਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

05/10/2015