ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਬਰੀ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮਿਲਾਵਟ, ਧੋਖ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖ਼ੋਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਕੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਸੁਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਟੀਮਾ ਬਣਾਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਹੱਲਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕੂਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪਟਨ ਵਿਚ ਰੈਡਸਟੇਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਇਹ ਰੱਫ਼ੜ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੰਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੁਤੀ ਵੀ ਵਗਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਗੁਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਟਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੇਬਸ ਦਿਸੀ। ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਬਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। 'ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਭਰਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ।
 

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
3078,ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ,ਫੇਜ-2,ਪਟਿਆਲਾ
ujagarsingh48@yahoo.com
94178 13072

20/07/2015