ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਓਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਗਾਇਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਦਮ ਰੋਜ ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਟ ਵੀ ਪਹਿਨਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸੁਕਏਅਰ  ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿਖੇ ਐਲਫ਼ੋਨਜ਼ ਅਰੀਨਾ ਸੁਕਏਅਰ  ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਓਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੱਕ 'ਟਾਇਲਟ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਲਟਾਂ  ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੱਛ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਹੈ ਹੀ । ਇਹ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ਜੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ  ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਮਣੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ  ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਸਕੀਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪ੍ਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 92 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-3013 ਜਿਹੜਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਰਡਰ,ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ,ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਵੱਛ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ  ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ  ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ.  ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜਰੂਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਹੈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਦ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ,ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰੀਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਓਪਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਫੁਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
3078,ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ,ਫੇਜ-2,ਪਟਿਆਲਾ
ujagarsingh48@yahoo.com
94178 13072

07/04/2015