ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1996 ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੇਲਨਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਲਨ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 18000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਰਜੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਇਸਦਾ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਭਾ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਚਹਿਰਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਭਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਥਮਗੁਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਹਿਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਲੁਟ ਘਸੁਟ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਬਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਗਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੇਲਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਤਿਆਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਲੇਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਕੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਵਾੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਜਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਐਨ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਮੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਟੁਟ ਜਾਣਗੇ। 40 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੜੁਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜਿਆ। ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
3078,ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ,ਫੇਜ-2,ਪਟਿਆਲਾ
ujagarsingh48@yahoo.com
94178 13072

16/03/2015